Indian Govt scraps Windfall Tax: घरेलू क्रूड और पेट्रोल, डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स अब हटा
मोदी सरकार की ओर से घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल, और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) के निर्यात पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को हटा लिया गया है. कई और टैक्स भी हटाए गए हैं.
भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर में और सुधार, जानें HSBC PMI रिपोर्ट में क्या सामने आया
भारत के विनिर्माण क्षेत्र में पिछले माह और अधिक सुधार देखा गया, हालांकि लागत दबाव और प्रतिस्पर्धा ने इसे प्रभावित भी किया. फिर भी, आगामी वर्ष के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यापारिक आशावाद ने इस क्षेत्र के विकास की उम्मीदों को बढ़ावा दिया है.
Digital Economy की ओर भारत का बड़ा कदम, नवंबर में दर्ज की गई UPI ट्रांजैक्शन में 38% की सालाना वृद्धि
यूपीआई ने फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन को तेज, सुरक्षित और आसान बना दिया है. इससे न केवल व्यक्तियों को बल्कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी सशक्त किया गया है. यह देश को नकद लेनदेन से डिजिटल पेमेंट की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा रहा है.
UPI बना देश का सबसे पसंदीदा पेमेंट मोड, अक्टूबर में 10 अरब मर्चेंट ट्रांजैक्शन का आंकड़ा किया पार
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 31 अक्टूबर, यानी दीवाली के दिन, यूपीआई पर 64.4 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. यह एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है.
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तगड़ा उछाल, अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच 45 प्रतिशत बढ़कर 29.79 अरब डॉलर पहुंचा
आंकड़ों से यह भी पता चला कि अप्रैल-सितंबर 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र को सबसे अधिक 13.55 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ.
भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाएगी फ्रांसिसी कंपनी Saint-Gobain, कहा- 10 साल में 3 गुना बढ़ेगा हमारा कारोबार
Saint-Gobain In India: फ्रांसिसी सतत निर्माण कंपनी सेंट-गोबेन (Saint-Gobain) की भारत की ओर बढ़ती दिलचस्पी ये जाहिर करती है कि दुनिया में देश की साख बढ़ रही है. यह कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रही है.
Startup India Seed Fund Scheme से स्टार्टअप्स के लिए मिलेगा सरकार से लोन, Pritesh Lakhani ने बताई प्रक्रिया
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत, सरकार नए और उभरते हुए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बिजनेस को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें.
सहकारी समितियां साल 2030 तक 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं: रिपोर्ट
Self Employment: सहकारी समितियों में 2030 तक 55 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 56 मिलियन स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है, जिससे रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका और भी बढ़ जाएगी.
9 करोड़ नौकरियां जोड़ सकती है भारत की Gig Economy, GDP में करेगी 1.25 फीसदी का योगदान
India Gig Economy: इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि भारत की गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ने वाली है. साथ ही उम्मीद है कि 2030 तक इसमें 23.5 मिलियन गिग वर्कर काम करेंगे
भारत में 2030 तक 97 करोड़ तक पहुंच जाएगा 5जी सब्सक्रिप्शन: रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, 67 प्रतिशत 5जी स्मार्टफोन यूजर्स अगले पांच वर्षों में साप्ताहिक आधार पर जेनएआई एप का इस्तेमाल करेंगे.
