मकान मालिक और किराएदार के बीच मुकदमे के निपटारे में एक दशक से अधिक का समय लगना दुर्भाग्यपूर्ण- दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने किराया नियंत्रक के फैसले को निरस्त कर दिया जिसने मकान मालिक को उसके घर देने की मांग को खारिज कर दिया था।
चुनाव में डीप फेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर, रखी मांग— ऐसे कृत्यों पर चुनाव आयोग रोक लगाए
डीपफेक वीडियो वायरल करने के विरुद्ध वकीलों के एक समूह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से गुजारिश की गई है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव डीप फेक वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए।
लोकसभा चुनाव में VC के जरिए प्रचार करने की मांग वाली याचिका HC में खारिज, अदालत ने कहा- हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं
हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह याचिका दुष्प्रचार के लिए दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. हमें भी राजनीतिक झगड़ों में घसीटा जा रहा है.
हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘सेक्सटॉर्शन’ एक सामाजिक समस्या
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘सेक्सटार्शन‘ एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा है, जो निजता का गंभीर उल्लंघन है. वह न केवल व्यक्तिगत गरिमा को कम करता है, बल्कि उसमें खुलेपन की तस्वीरें एवं क्षेत्राधिकार की वजह से कानून प्रवर्तकों के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करता है
लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को मुहैया कराई जाए उचित सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक ट्रांसजेंडर को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उचित सुरक्षा मुहैया कराए.
उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार पैनल की रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.
पीएम मोदी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज, जानें— क्या है मामला?
याचिका में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लगाई कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की रुचि केवल सत्ता के इस्तेमाल में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA की धारा 66 की आधिकारिक व्याख्या की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई से किया इंकार
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अपराधों में शामिल सभी लोग उचित मंचों पर आरोपों का विरोध कर सकते हैं.
जिला अदालतों के रिकार्ड रूम की स्थिति अच्छी नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकार्ड की छंटनी की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने और नियमित आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है।
