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Delhi High Court

दालत ने साथ ही दक्षिण वन प्रभाग के उप वन संरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि कैसे DPTA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना उचित निरीक्षण या कारण बताए पेड़ों की छंटाई की अनुमति दी गई.

अदालत ने कहा कि मकान मालिक को ही अपनी संपत्ति के उपयोग के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं को सबसे बेहतर ढंग से समझता है.

अदालत दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें सभी आरोपियों के मामले को द्वारका की निचली अदालत से राउज एवेन्यू की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग खाता खोलेंगे, जिसके बाद इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आसरा कोष में पड़े धन को खोले गए खाते में ट्रांसफर करेंगे.

Delhi High Court ने 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में आरोपी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. लीना के वकील ने दावा किया कि वह अक्टूबर 2021 से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.

आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नही मिली है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया, वह मामला दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में एनसीएलटी दिल्ली द्वारा पारित 10 सितंबर के आदेश से संबंधित है.

नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने मथुरा रोड और पुराना किला रोड पर एकीकृत गलियारे के विकास के लिए अपने परिसर के 8,261.81 वर्ग मीटर के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के निर्धारण के लिए केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है.

सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट नामक NGO द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जलाशय के पुनरुद्धार में 15 वर्षों से अधिक की से कुछ नहीं किया जा रहा जिसके कारण पहले से खाली पड़ी जमीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अवैध निर्माण हो रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लीगल सर्विस कमेटी से संपर्क करने और एक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है. अब कोर्ट फरवरी 2025 में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.