दिल्ली हाईकोर्ट ने बकाया भुगतान मामले में SpiceJet के CEO और COO को पेश होने का दिया आदेश
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि स्पाइसजेट के दो प्रतिनिधि को 16 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है. स्पाइसजेट पर टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनर्बड फ्रांस 02 एसएएस का 6.03 मिलियन डॉलर का बकाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने पर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों के मकोका के मामले की कार्यवाही को भी द्वारका जिला न्यायालय से राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
HC ने विपक्ष की CAG रिपोर्ट याचिका का निपटारा किया, दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट विधानसभा में रखने का दिया आश्वासन
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका का दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.
राघव चड्ढा पहुंचे हाईकोर्ट, सरकारी बंगला आवंटन मामले में याचिका पर सुनवाई से जस्टिस रेखा पल्ली ने खुद को अलग किया
राघव चड्ढा ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया था कि उनके पास पंडारा रोड़ में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है.
1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला 8 जनवरी को, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा
राऊज एवेन्यू कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार मामले में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा. इस दंगे में जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या हुई थी.
होटल-रेस्तरां सेवा शुल्क विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क वसूलने के मामले में सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. होटल संगठनों ने इसे अवैध रोक बताया, जबकि केंद्र सरकार ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन करार दिया.
दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करें: HC ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यागों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवरब्रिज तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को गहराई से विचार करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कतर में कैद भारतीय नागरिक के लिए विदेश मंत्रालय और दूतावास को जारी किया नोटिस, काउंसलर एक्सेस पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने कतर में कैद भारतीय नागरिक मुहम्मद कयालवक्कथ बावा के लिए काउंसलर एक्सेस की सुविधा और कानूनी सहायता मुहैया कराने की याचिका पर विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को नोटिस जारी किया. बावा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराकर 12 साल की सजा दी गई थी.
सहमति से शादी या जबरन? महिला के विरोधाभासी बयान पर दिल्ली HC ने दिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश
यह मामला तब सामने आया जब पति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें दावा किया गया कि उसे उसके माता-पिता ले गए हैं और 24 अक्टूबर से उसका पता नहीं चल रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू न किए जाने पर जताई चिंता
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब देने का एक और मौका दिया है, इस मामले में 13 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.