“बिना देरी के हो एक्सिस-मैक्स लाइफ डील की जांच”, दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और SEBI को दिए आदेश
सुब्रमण्यम स्वामी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में लेनदेन के माध्यम से एक्सिस पर अनुचित लाभ कमाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.
Delhi: अप्राकृतिक दुराचार से संबंधित प्रावधान को BNS से बाहर करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
नए कानून BNS में पुरुष या स्त्री, किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.
दिल्ली के भलस्वा डेरी अतिक्रमण मामले में झूठी अफवाह फैलाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कही ये बात
दिल्ली के भलस्वा डेरी अतिक्रमण मामले में झूठी अपवाह फैलाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान 4 लोगों की मौत से संबंधित झूठी जानकारी देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि मामले में अंतरिम आदेश से कोर्ट का इनकार
Avimukteshwaranand Saraswati: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है.
टैटू हटाने के बाद निशान बच जाए तो भी Delhi Police में भर्ती से कोई नहीं रोक सकता: हाईकोर्ट
यादव को पहले कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, क्योंकि मेडिकल जांच के दौरान उसके दाहिने अग्रभाग पर टैटू का रंग फीका पड़ गया था.
पॉस्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध को लिंग आधारित मानने से HC का इनकार, जानें फैसले में क्या कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न लिंग द्वारा प्रतिबंधित नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह कानून पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू हो सकता है.
यासीन मलिक को फांसी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर 15 सितंबर को हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला
मामले की सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह मामले में खुद बहस करेंगे. वह किसी वकील के माध्यम से बहस करना नहीं चाहते हैं. बल्कि व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करेंगे.
फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, कहा— किसी व्यक्ति की मौत होने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कई फैसलों पर भरोसा किया और दोहराया कि कानून द्वारा शासित समाज में न्यायेतर हत्याओं की उचित और स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि न्याय हो सके.
पुलिस अधिकारियों की निंदा से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा— ऐसा निर्देश कैसे पारित कर सकते हैं?
पुलिस अधिकारियों की निंदा से जुड़ी टिप्पणियों के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि हाई कोर्ट इस बारे में दिशानिर्देश दे रहा है कि निर्णय कैसे लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए.
जेलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए ये निर्देश, 8 सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जेल परिसरों में शौचालयों की सफाई के लिए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने को कहा है.
