वाई-फाई इंटरनेट सेवा से लैस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट परिसर, वकीलों और आम लोगों को मिलेगी मुफ्त सुविधा
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोर्ट का सुधार जारी रहेगा और गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट के फिर से खुलने पर कुछ और नई सुविधाओं की शुरूआत की जाएगी.
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
याचिका में तर्क दिया है कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद AAP और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत जेल में बंद Sharjeel Imam को दी जमानत, पढ़ें किन आरोपों में हुई थी जेल
शरजील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिए, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी.
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.
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याचिकाकर्ता ने स्थल आवंटन को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए दिल्ली धार्मिंक महासंघ के बदले एक स्वतंत्र निकाय बनाने की भी मांग की थी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवल के लिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर लगे 1 लाख के जुर्माने को कोर्ट ने किया माफ
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने इसे दोबारा नहीं दोहराने की प्रतिबद्धता जताई है।
आपराधिक मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका में शिकायतकर्ता की सुनवाई के अधिकार को लेकर कोर्ट ने कही ये बात
आपराधिक मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाने एवं सरकार की जिम्मेवारी को लेकर संतुलन बनाना होगा.
दिल्ली HC ने अदालतों को निर्देश दिया कि वे अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग चालू रखें
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने एक कार्यालयी आदेश जारी कर सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पर्यवेक्षण एवं नियंतण्रमें कार्यरत सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.
