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Delhi High Court

Delhi HC Hybrid Court Room: दिल्ली की अदालते आर्टििफशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में प्रवेश कर गई है. उसका पहला ‘पायलट हाइब्रिड कोर्ट‘ ‘स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा‘ से लैस है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में पीठ ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था करने में पांच सौ करोड़ रुपए से कम खर्च होना है. इस दशा में इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

अदालत नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरणों को अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व स्वास्थ्य जांच के जानवरों के स्वास्थ्य, उम्र और शारीरिक स्थिति के बारे में विवेक का प्रयोग किए ट्रकों में लोड किया जा रहा था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवसायी सतीश बाबू सना और प्रदीप कोनेरू की याचिका को खारिज कर दिया. उनकी याचिका में उनके और मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई थी.

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2014 के अदालती आदेश के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए जोड़े के आवेदन पर विचार करें और उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी करें.

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक गरीब पृष्ठभूमि महिला ने गुहार लगाई कि उसे राशन कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना के तहत रसाई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही, लिहाजा सब्सिडी दी जाए.

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और राजधानी के सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है.

तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि AAP प्रमुख होने के नाते उन्हें कोई विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती.

CBI के वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) डीपी सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को तय करना है कि कब गिरफ्तार करना है और कब नही. यह एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है.