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Delhi High Court

डॉक्टरों के कई संगठनों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पतं​जलि के उत्पाद कोरोनिल को केवल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवा के रूप में लाइसेंस दिया गया था, जबकि बाबा रामदेव का दावा इसके विपरीत है.

कोर्ट ने कहा कि भले ही एनएससीएन (आईएम) को आतंकी संगठन घोषित करने की औपचारिक घोषणा न हुआ हो, लेकिन मासासोसांग के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में देरी के आधार पर जमानत की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला अभियुक्त बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट, मेहराज-उद-दीन चोपन एवं इश्फाक अहमद भट्ट की अपील पर दिया है, जिन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी.

जनहित याचिका जैकब वडक्कनचेरी नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दवाएं साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं, जो बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं और रोगी को एक सूचित विकल्प चुनने का अधिकार है.

याचिका में कहा गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्च’ नाम की डॉक्यूमेंट्री ने देश की छवि को खराब किया है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय न्यायापालिका के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी व सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि कॉटन की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण लड़के को इलाज से इनकार करना मनमाना, अन्यायपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण, अनैतिक है.

कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता लड़की एक अवैध प्रवासी नहीं है. वह भारतीय मूल के व्यक्ति की संतान है, जो नागरिकता की धारा 5(1)(ए) के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी के तहत नागरिकता पंजीकरण की हकदार है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अमनदीप ढल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी ट‍िप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अमनदीप की लंबित याचिका का गर्मियों की छुट्टी से पहले निपटारा करें.