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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट आईआईटी दिल्ली के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.

एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा रद्द करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी.

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की गई हैं और न ही स्कूल ड्रेस.

दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्तियों की जांच पर भारत के लोकपाल को 10 मई तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं.

उच्च न्यायालय ने संस्थान को चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर को योग्यता के आधार पर की जाएगी.

पीठ ने सरकार से आगामी मानसून सत्र के दौरान वर्षा जल को एकत्र करने के लिए निचले इलाकों में वर्षा जल संचयन प्रणाली या गड्ढे बनाने की संभावना तलाशने को कहा है। साथ ही इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है.

न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव व प्रधान स्वास्थ्य सचिव एक रोडमैप भी बताएंगे कि वे विशेषज्ञ समिति की बताई गई समय सीमा के भीतर मध्यवर्ती और दीर्घकालिक उपायों को कैसे लागू करना चाहते हैं

कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली सरकार कई मंत्री कह चुके हैं कि वह जेल से सरकार चलाएंगे. इस मामले पर याचिका दायर की गई है.

याचिकाकर्ता माणिनी के वकील ने कहा कि यह एक ‘दुर्भाग्यपूर्ण मामला’ है जहां एक खिलाड़ी को चयन के लिए नहीं बुलाया गया है, जबकि खेल में उसके योगदान को प्रधानमंत्री ने 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद एक पत्र में स्वीकार किया था.

हाईकोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ VC के जरिए बातचीत करने की अनुमति देने की मांग की गई है. साथ ही मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने पर दबाव बनाने और सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की गई है.