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Delhi High Court

प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ और पॉडकास्टर पूजा चौधरी के खिलाफ 20 करोड़ रुपए का सिविल मानहानि मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमेडियन राजपाल यादव को तुरंत राहत देने से इनकार किया. 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में अब 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की याचिका पर विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उनके भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली से मुलाकात सुनिश्चित करे और यह स्पष्ट करे कि क्या वे अमीरात की लॉ फर्म के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 807 गुमशुदा लोगों की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और NCRB को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है.

पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में कहा कि यह याचिका केवल सनसनी फैलाने की कोशिश है. अदालत ने DU को तीन हफ्ते का समय दिया.

फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला निपटा दिया. नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा और इससे जुड़ा पूरा प्रचार सामग्री सोशल मीडिया से हटा दी गई है. कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं बताई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने काठमांडू हिंसा में भारतीय महिला की मौत से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाए. इसको लेकर कोर्ट ने पूछा कि 'नेपाल की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट कैसे राहत दे सकता है?'

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के हितों से जुड़े एक अहम फैसले में साझा पालन-पोषण (Joint Parenting) को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बढ़ते तलाक और माता-पिता के अलगाव के मामलों को देखते हुए राज्य को व्यापक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत बताई है. यह आदेश बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायालयों और माता-पिता दोनों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साझा पालन-पोषण को लेकर अहम कदम उठाते हुए राज्य को व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है.

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लंबी जेल और धीमी ट्रायल प्रक्रिया का हवाला दिया, जबकि पुलिस ने साजिश और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई.