Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Delhi High Court

Emtech Fraud Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 2700 करोड़ के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली में संजय वन स्थित दो प्राचीन स्मारक आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह को संरक्षित करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया.

संसद भवन सुरक्षा उल्लंघन मामले में जेल में बंद ललित झा ने जमानत याचिका दायर की. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस मामले में पहले नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी जा चुकी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई करते हुए आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है. दीक्षित ने मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. सांसद की ओर से दलील दी गई कि संसद में उपस्थित होना उनका अधिकार और कर्तव्य है, जबकि सरकार की शर्तें इस जिम्मेदारी को बाधित करती हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत में राहत देने से इनकार किया. कोर्ट अब 22 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा. एजाज पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारण और धमकी देने का आरोप है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वयस्कों को जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है. कोर्ट ने परिवार की रजामंदी के बिना शादी करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएमआरसी को महिला शौचालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की कमी पर नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा. कोर्ट ने स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल यूनिट की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया.

Delhi Riots: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में चल रहे जबरन वसूली रैकेट की जांच के लिए CBI और दिल्ली सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने 9 निलंबित जेल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी मांगी हैं.