फ्रांसीसी पत्रकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा भारत में पत्रकारिता गतिविधियों को चलाने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ फ्रांसीसी पत्रकार वैनेसा डौगनैक की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है.
आवारा कुत्तों को खिलाने वाले हो जाएं सावधान! हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य लोगों को जारी किया नोटिस
Delhi High Court on Stray Dogs: दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों के लेकर चिंता जताई है. 18 महीने की बेटी के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है.
हरियाणवी पहलवान बजरंग पूनिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई, ओलंपिक क्वालीफायर का मामला
पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया
Land-for-job scam case: अमित कात्याल को अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की अपील पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ईडी ने अमित कात्याल को मिली चार हफ्ते की अंतरिम जमानत को चुनौती दी है। अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
दिल्ली विधानसभा से BJP विधायकों के निलंबन का मामला, हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों के निलंबन को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
गौतम गंभीर द्वारा हिंदी अखबार के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए भेजा
गौतम गंभीर ने पंजाब से प्रकाशित एक हिंदी अख़बार के खिलाफ दो करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा किया था. उन्होंने अख़बार को कुछ भी ‘अपमानजनक’ छापने से रोकने के लिए यह मुकदमा किया था.
महुआ मोइत्रा के ‘गोपनीय सूचना लीक’ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जानें किसने-क्या कहा?
Mahua Moitra confidential information leak case: टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की समन से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया.
दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, दर्ज मामला सीबीआई को ट्रांसफर
हाईकोर्ट ने राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त की है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को कोई देखने वाला नहीं है.
हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने में विफल हुई सरकार, हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके भाई की वर्ष 2017 में लाजपत नगर में सीवर सफाई करते समय मौत हो गई थी.
‘मैं बम फोडूंगा, यह दिल्ली में सबसे बड़ा विस्फोट होगा’, ऐसी धमकी मिलने पर सभी अदालतों में बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को ई-मेल के जरिये मिली धमकी के बाद हाइकोर्ट सहित दिल्ली के सभी जिला अदालतों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. दिल्ली के 11 प्रशासनिक जिलों के लिए कुल 7 जिला कोर्ट हैं.
