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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय (JNU) के नौ छात्रों को अंतरिम राहत प्रदान की, जिनके खिलाफ 22 अक्टूबर के फ्रेसर्स पार्टी में मारपीट करने, यौन उत्पीड़न और हिंसा में शामिल होने के आरोपों को लेकर विश्व विद्यालय से निलंबित कर दिया गया था.

केंद्र ने इसी साल 14 मई को अधिसूचना जारी कर यूएपीए (UAPA) के तहत LTTE  को पांच और वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था.

ब्रिटिश नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा को एनआईए ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया था. वो पाकिस्तान से श्री दरबार साहिब माथा टेकने आ रहा था. एनआईए के मुताबिक वह मूलरूप से दिल्ली का रहने वाला है पर उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है.

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त संबंधी कैग की 12 रिपोर्ट (CAG reports) उपराज्यपाल को भेजने के निर्देश देने की मांग की गई है.

Rohingya Refugee Children: रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में दाखिला देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

Delhi High Court: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणी को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है.

न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया. इस बैठक में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और वन विभाग के प्रमुखों के साथ-साथ दिल्ली के पशु कल्याण बोर्ड के सचिव और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे.