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Delhi High Court

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी.

दिल्ली HC ने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी पत्नी के डाइट चार्ट और आयुर्वेद के जरिए स्टेज 4 कैंसर से कथित रूप से ठीक होने के दावों की जांच के आदेश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्र की सद्भावना इतनी नाजुक नहीं है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नदीम को राहत देते हुए जांच में सहयोग करने और जांच में शामिल होने का आदेश दिया है.

ED की याचिका में राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस आदेश के चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह को आरोपी बनाने और हिरासत से रिहा करने संबंधी ED की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश न करने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. बीजेपी नेताओं की याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

याचिका दाखिल करने वालों में दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामबीर सिंह विधुड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जैसे नाम शामिल है.

दिल्ली में रहने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग वाली बीजेपी नेताओं की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा.

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (AQIS) की जांच की अवधि को 2 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.