दिल्ली HC की ‘रेवड़ी संस्कृति’ पर कड़ी टिप्पणी: विकास और बुनियादी ढांचे की अनदेखी पर प्रशासन को लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट अतिक्रमण के मामले में सुनवाई के दौरान रेवड़ी संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी की. उसने कहा कि नेता दिल्ली के विकास के लिए न तो कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं. नेता केवल मुफ्त चीजों पर खर्च कर रहे हैं.
हमें UAPA के जरिए निशाना बनाया जा रहा, पत्रकारों के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह एक भी ऐसा मामला पेश करे जिसमें उक्त कानून का इस्तेमाल कर पत्रकार को निशाना बनाया गया हो. कोर्ट 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार और PWD को निर्देश, चिड़ियाघर और मथुरा रोड के पास फुट ओवरब्रिज बनाने पर निर्णय लें
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने प्रतिवादियों को एक समय सीमा के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NIA की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह मामला NIA से जुड़ा नहीं है. यह डीआईजी रेंज से जुड़ा हुआ है. टेलीफोन और ई-मुलाकात सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया गया था, जिसे उन्होंने अपमानजनक और मानहानिकारक बताया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों से अवैध गतिविधियों को हटाने का दिया निर्देश
पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी कि क्षेत्र में सभी नुकसान और अवैध गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने AIMIM की मान्यता रद्द करने की याचिका को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने असद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम को राहत देते हुए उसकी निवार्चन आयोग से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA और MCD को राजधानी में सीमा निर्धारण और सर्वेक्षण के दिए निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि वे राजधानी में अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्रों का यथासंभव सटीकता (देशांतर और अक्षांश) के साथ सीमांकन करें.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.
वन-स्टॉप सेंटरों के लिए केंद्र द्वारा दी गई 87% धनराशि नहीं खर्च सकी दिल्ली सरकार, HC ने दिया हल निकालने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को शहर के वन-स्टॉप सेंटरों (OSC) पर कर्मचारियों को वेतन के भुगतान से संबंधित मुद्दे का हल निकालने का निर्देश दिया है.
