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Delhi High Court

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में पूरी तरह से असंवेदनशीलता बरती गई है.

एनआईए ने आरोप लगाया कि जहूर पॉल की ISIS के प्रति निष्ठा थी और वह जम्मू-कश्मीर में कुछ आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए अपने कैडरों के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने में शामिल था.

साल 2020 में एक व्यक्ति ने फैक्ट चेक वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ‘जिहादी’ कहकर कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था. इस मामले में ​दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.

कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश देशद्रोह के बराबर है और जब तक देहाद्राय, मिश्रा के खिलाफ इस तरह के आरोप को साबित नहीं कर पाते, तब तक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाएगा।

Moradabad Commissioner: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह कानून का उल्लंघन करते हुए 2015 से उत्तर प्रदेश में तैनात हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट आईआईटी दिल्ली के वार्षिक उत्सव के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था.

एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा रद्द करने के बदले में कोर्ट ने आरोपी को 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की मदद करने की सजा दी.

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की गई हैं और न ही स्कूल ड्रेस.

दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्तियों की जांच पर भारत के लोकपाल को 10 मई तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं.

उच्च न्यायालय ने संस्थान को चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर को योग्यता के आधार पर की जाएगी.

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