दिल्ली पुलिस: झूठी मेडिकल रिपोर्ट मामले में इंस्पेक्टर और डॉक्टर पर FIR दर्ज करने का आदेश
झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले दिल्ली पुलिस ने एक इंस्पेक्टर और इंदिरा गांधी अस्पताल के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, टेरर फंडिंग मामले में जमानत अर्जी खारिज
Delhi High Court News: अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद और फंडिंग के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया है. यह मामला यूएपीए के तहत दर्ज है.
कार्ति चिदंबरम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध
कार्ति चिदंबरम की चीनी वीजा और एयरसेल-मैक्सिस मामलों से जुड़े धन शोधन केस में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा.
दिल्ली में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका, 28 जुलाई को अगली सुनवाई
दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मौजूदा व्यवस्था को असंवैधानिक बताया गया है. अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मोरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए नीति बनाने की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने मोरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए नीति बनाने की मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा, कानून बनाना सरकार का काम है, हम आदेश नहीं दे सकते.
मकोका मामले में AAP विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई
AAP विधायक नरेश बालियान ने मकोका मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 20 मई को नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई तय की है, जबकि बालियान जनवरी से हिरासत में हैं.
दहेज मामलों में सख्ती: मायके में आत्महत्या को भी माना जा सकता है दहेज हत्या- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या का स्थान मायने नहीं रखता, यदि उत्पीड़न विवाह के चलते हुआ है तो मामला दहेज हत्या का बनता है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला है.
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: कलान मस्जिद में निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. एमसीडी, एएसआई को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश.
राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की इजाजत दी है. इसके बदले सीपीडब्ल्यूडी ने सुंदर नर्सरी में 260 पेड़ों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण पूरा किया है.
