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Delhi liquor policy case

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपीऔर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितता बरती गई.

दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर सहित लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है.

Delhi Liquor Policy: अमनदीप सिंह ढल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की.

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करने वाला है. ज्ञात हो कि सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

राउज एवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है.

दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में एक जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है.