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delhi news

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के बंगले के रेनोवेशन का टेंडर रद्द कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टेंडर को रद्द करने की सूचना जारी की है.

Delhi News: दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल ने देने वाले फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. यानी अब पेट्रोल पंप में ईंधन मिलना रहेगा. इसी के साथ बैन की नई तारीखें भी आ गई हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि दंगों को पांच साल बीत चुके हैं, फिर भी आरोपी को कितने साल जेल में रखा जा सकता है? अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 'ड्राइव सेफ, अराइव सेफ' अभियान के तहत चौराहों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया. अभियान में करीब 1850 लोगों को ट्रेनिंग दी गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि वह औधोगिक भूखंडों का बैंक्वेट हॉल या ऑफिस स्पेस की तरह उपयोग करने वाले औधोगिक भूखंड मालिकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है और उनसे रूपांतरण शुल्क मांग सकता है.

दिल्ली के अमन विहार थाना पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से चोरी की बाइक, मोबाइल, चांदी की चेन और हथियार बरामद हुए.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के आयोजनों की योजना तय की गई. प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि देशभर में एक लाख से अधिक हिन्दू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें और प्रमुख नागरिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऐप आधारित निवेश धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित विज को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के तहत दिल्ली में पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

दिल्ली के विजय विहार (Vijay Vihar) इलाके में 29 जून को लूटपाट के दौरान हुई एक युवक की निर्मम हत्या के मामले का खुलासा करते हुए विजय विहार थाना पुलिस ने दो नाबालिगों सहित छह आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Legal News: प्रशासन की मानें, तो सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व CJI को नियमानुसार आवास खाली करना आवश्यक है, ताकि आवास को नए न्यायाधीशों को आवंटित किया जा सके.