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Delhi Police

संसद भवन सुरक्षा उल्लंघन मामले में जेल में बंद ललित झा ने जमानत याचिका दायर की. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस मामले में पहले नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी जा चुकी है.

दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को बम की धमकी वाला कॉल आई है. एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा लिया है. पुलिस और बम स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है.

दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने उत्तर जिले में ड्रग तस्करों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा हैं. चार आरोपियों के कब्जे से हजारों बुप्रेनोर्फिन टैबलेट्स और अविल इंजेक्शन बरामद किए गए हैं.

स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई.10 राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी सीमाओं पर कड़ी चौकसी, ड्रोन निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा के लिए मौजूद रहे.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और अन्य प्राधिकारियों से कहा कि वे यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला लें. कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पहचान पत्र लेना भी अनिवार्य करने की मांग की गई थी,

Delhi Traffic Police: दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक प्रहरी ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप से आम लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की रिपोर्ट कर सकते हैं और हर महीने 50 हजार रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की मंजूरी दी है, जिससे महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा. वहीं, एनआईए की जांच में 97.08% सजा दर और सीआरपीएफ कैंपों व पर्यावरण संरक्षण अभियानों की जानकारी भी राज्यसभा में प्रस्तुत की गई.

Red Fort Security Breach : यह मॉक ड्रिल स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा इंतजामों की हकीकत जानने के लिए की गई थी. ड्रिल के दौरान स्पेशल टीम बिना किसी रुकावट के डमी विस्फोटक लेकर भीतर पहुंच गई.

आरोपी की पहचान 28 वर्षीय सुभान के रूप में हुई है, जो दरियागंज के पास फुटपाथों पर रहने वाला एक आवारा व्यक्ति है. उसे राष्ट्रीय राजधानी के निज़ामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बेटे संग लापता हुई रूसी महिला के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो महिला को देश से भागने से रोका जा सकता था.