डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सरकार सख्त! सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, हाई-लेवल कमेटी का गठन
Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.
डिजीटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दखिल किया हलफनामा
डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.
Digital Arrest और Cyber Fraud पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब ऐसे मामलों में सीबीआई को खुली छूट, होगी बड़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी पर चिंता जताई, सीबीआई को बड़ी जांच की छूट दी. कोर्ट सभी एजेंसियों से मिलकर ठोस कदम उठाने को कह रहा है. अंतर-मंत्रालयी बैठक की रिपोर्ट मांगी, फर्जी आदेशों पर सख्ती होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग महिला से करोड़ों हड़पने वाले आरोपी जेल में ही रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि 72 वर्षीय महिला वकील से 3.29 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को किसी भी स्थिति में जमानत नही दी जाए.
Banglore Digital Arrest: भारत का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, महिला से CBI बन कर ट्रांसफर करवा लिए 32 करोड़
Banglore Digital Arrest: यह अरेस्ट छह महीने से भी ज़्यादा समय तक चला. इस दौरान सीबीआई अधिकारी बनकर नकली लोगों ने उसे लगातार वीडियो निगरानी में रखा और उससे 187 बार बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे ऐंठ लिए.
डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में पीड़ितों से सूला जा चुका 3000 करोड़: सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुकाने वाला है, पीड़िताओं से लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी तक वसूला जा चुका है.
डिजिटल आरेस्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से पैन इंडिया सीबीआई डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मंजिल तक पहुच सकती हैं. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, उन्हें जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है.
डिजिटल आरेस्ट को लेकर लिए गए संज्ञान पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, केंद्र सरकार, साइबर क्राइम अंबाला और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में डिजिटल आरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से करोड़ों की ठगी के मामले पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने फर्जी न्यायिक आदेशों और साइबर ठगी पर सख्त चेतावनी दी है.
लखनऊ में पहली बार ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 7 साल की सजा, महिला डॉक्टर को लगाया था लाखों का चूना
पूरा मामला 1 मई 2024 का है. डॉक्टर सौम्या को एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसमें सामने वाले ने खुद को कस्टम अफसर बताते हुए कहा कि उनके नाम पर भेजे गए पार्सल में नकली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और 140 ग्राम एमडीएमए मिला है.
