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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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DMRC

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और GRAP-1 की पाबंदियों के बीच DMRC ने यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक कम करने के लिए शुक्रवार से रोजाना 20 अतिरिक्त मेट्रो फेरे चलाने का फैसला किया है. इसके साथ ही, धूल नियंत्रण के लिए एंटी-स्मॉग गन और कड़े उपाय भी लागू किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस पर DMRC ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं थीं. 258 स्टेशन खुले रहे थे.

Delhi Metro Station Closure: दिल्ली में प्रदर्शन और विरोध मार्च के दौरान मेट्रो स्टेशन अचानक क्यों बंद कर दिए जाते हैं? जानिए दिल्ली पुलिस, DMRC और कानून के तहत मेट्रो स्टेशन बंद करने और दोबारा खोलने की पूरी प्रक्रिया.

DMRC की सहायक कंपनी DMIL बर्लिन के InnoTrans 2026 में अपनी वैश्विक शुरुआत कर रही है, जहां वह भारतीय मेट्रो विशेषज्ञता पेश करेगी.

Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो फेज-4 में साउथ दिल्ली को नया कॉरिडोर मिलने जा रहा है. लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.38 किमी लंबे इस रूट पर पहली बार 3 कोच वाली छोटी ट्रेनें चलेंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को राजभाषा के प्रयोग एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से लगातार दूसरी बार सम्मानित किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद सुरक्षा के नाम पर दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों को अचानक बंद किए जाने के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. 15 अगस्त को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं.

GHAZIABAD JEWAR RRTS CORRIDOR: गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक बनने वाले 72.4 किलोमीटर लंबे नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 22 से 23 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 50 मिनट में तय हो सकेगी.

दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां CJI सूर्यकांत ने प्रशासन को स्थिति सुधारने का संकेत दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेट्रो बंद होने के कारण अनुपस्थित रहने वाले पक्षों के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा.