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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 फरवरी को सुनवाई करेगा.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयोग के नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और पारदर्शिता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है.

पांच बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम के चार कम्पोनेंट (कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मेमोरी/ माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

चुनाव आयोग ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में पांच पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के बाद कहीं भी उम्मीदवारों को ईवीएम में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई. सभी 36 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है.

सीएम सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां दें.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद चुनाव आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा की और उन्हें 24 घंटे के लिए सभी प्रचार अभियानों से प्रतिबंधित कर दिया.

न्यायमूर्ति ने आयोग के इस बयान को रिकार्ड में शामिल किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने और किसी भी राहत के लिए दबाव नहीं डाला है. इस दशा में वर्तमान याचिका का उपरोक्त शतरे के अनुसार निस्तारण किया जाता है.

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उनके अनुसार, यह जनसभा बीते अप्रैल माह में राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई थी.

अदालत चुनावों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की गहन गिनती की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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