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Education Policy

सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू की गई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अनिवार्य रूप से लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

चेन्नई की उच्च-स्तरीय बैठक में प्रशासनिक अड़चनों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका पर गहन मंथन, प्रो.(डॉ) शाहिद अख़्तर ने उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक किसान के पास कम से कम दो पशु सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सके.

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.

हापुड़ के बक्सर गांव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए भेदभाव-निरोधक कानून के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर सरकार के इस कदम का विरोध किया है.

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और पारदर्शिता) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.

नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. शाहिद अख़्तर के बीच आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में देश भर के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के सशक्तिकरण, समावेशन और समग्र विकास पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली में पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय ‘विकसित भारत के लिए मानव पूंजी’ है.

चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने लिंग भेद (Gender Segregation) के आरोप लगाए हैं. उसने इसकी शिकायत लोकपाल से की. उसने कहा- मुझे कुलपति की नई पॉलिसी के कारण मानसिक तनाव और भेदभाव का सामना करने पड़ रहा है.