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MHA CAA Rules Amendment: गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों को अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी देनी होगी और भारत की नागरिकता मिलने पर इसे 15 दिनों के भीतर सरेंडर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को 7 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा, राजनीतिक संवाद, सीमा हालात का जायजा और नक्सल विरोधी अभियानों पर अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.

Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस परेड में गृह मंत्रालय की झांकी में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रदर्शित किया जाएगा. यह झांकी आधुनिक, तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित न्याय व्यवस्था की झलक दिखाएगी.

ED raids I-PAC: पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है. गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन समेत 8 सांसदों ने धरना दिया.

आपदा जोखिम कम के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों को मिले 507.37 करोड़ रुपए जारी किए हैं.

Shivraj Singh Chouhan ISI Threat: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ISI के निशाने पर हैं. फिलहाल उनके पास Z+ सिक्योरिटी है लेकिन खतरे को देखते हुए दिल्ली और भोपाल में उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा (Loksabha) में बताया कि देश की अगली जनगणना वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी. जनगणना दो चरणों में होगी. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के सवाल के जवाब में सरकार ने यह समयसीमा स्पष्ट की. 2011 में देश में आखिरी बार जनगणना हुई थी.

2024 के विधानसभा चुनावों के बाद बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच गृह मंत्रालय को लेकर विवाद जारी है. बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखने की मांग की है, जबकि नीतीश कुमार ने इसे हमेशा अपने पास रखा है.