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Inflation

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी. जानिए क्या रेपो दर में होगी कटौती और क्या सस्ती होगी बैंक EMI

अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आम जनता को महंगाई की तगड़ी मार झेलनी होगी. ग्लोबल सप्लाई चेन में गड़बड़ी और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण चाय, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मिडिल क्लास के किचन और मंथली बजट पर पड़ेगा.

कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है.

ECONOMIC Crisis WARNING: क्या देश पर बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? पीएम मोदी की 7 अपीलों और उदय कोटक की चेतावनी ने आमजन की चिंता बढ़ाई. जानें पेट्रोल, सोना और महंगाई पर क्या होगा असर.

US Iran War Global Impact: अमेरिका–ईरान–इजरायल के बीच जारी तनाव का असर अब राजस्थान के सीकर और शेखावाटी क्षेत्र में भी साफ नजर आने लगा है. अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

Zomato Platform Fee Hike: Zomato से खाना मंगवाना महंगा हो गया है. प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ी, अब हर ऑर्डर पर ₹12.50 की जगह ₹14.90 देने होंगे. स्विगी के करीब पहुंच गई फीस, लोगों पर बढ़ा बोझ.

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने फेडरल फंड्स दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कमी कर इसे 3.5–3.75% कर दिया. यह कदम आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट देने, तरलता बढ़ाने और उधार लागत घटाने के उद्देश्य से उठाया गया.

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हुई थी और आज इसका अंतिम दिन है। शुक्रवार सुबह 10 बजे RBI गवर्नर **संजय मल्होत्रा**, जो MPC के चेयरमैन भी हैं, मौद्रिक नीति का नतीजा घोषित करेंगे।...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा दावा (Big Claim) करते हुए कहा है कि उनकी नीतियों और आर्थिक योजनाओं से प्रत्येक अमेरिकी नागरिक (every American) को इतने हजार डॉलर (thousands of dollars) का सीधा लाभ मिलेगा। यह बयान ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों और टैक्स कटौती के लाभ को रेखांकित करता है।

Rural India Economic Growth: नाबार्ड के जुलाई 2025 सर्वे के अनुसार, ग्रामीण भारत में उपभोग, आय, बचत और रोजगार की स्थिति में सकारात्मक सुधार देखा गया है. सरकारी योजनाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है.