सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट न्यायाधीशों पर लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक
लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोकपाल कानून की धारा 14 के दायरे में माना है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट पर सुनवाई करने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया को ओबीसी छात्रों को कोचिंग देने पर जवाब देने का निर्देश दिया
कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया को अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग देने पर जवाब देने का निर्देश दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद 14 साल के अपराधी को दी राहत, तुरंत रिहाई का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद ओम प्रकाश को रिहा करने का आदेश दिया, जो 14 साल की उम्र में अपराध करने के बावजूद बालिग मानकर सजा दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि उसे न्याय नहीं मिला और उसकी पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया.
दिल्ली HC ने सभी ऑटोरिक्शा में मीटर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा किराया नियमों का पालन कराने का सरकार को दिया निर्देश
याचिका में कहा गया कि 2018 से ऑटोरिक्शा में किराया मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने झूठे दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी किया, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
इस मामले में एक युवती ने अपने मकान मालिक के बेटे के खिलाफ आरोप लगाया था, जिसमें उसने मार्च 2011 में अपने भवन की छत पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जब उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे.
कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह चिंताजनक है कि पीडिता के नाम और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब भी हैं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि पीडिता के नाम और तस्वीरों से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है.
अजमेर कांड के फैसले का क्या असर होगा?
क्या वजह है कि बलात्कार की एक घटना पर तो मीडिया और राजनीति में इतना बवाल मचता है और दूसरे हजारों इससे बड़े मामलों की बड़ी आसानी से अनदेखी कर दी जाती है.
Mathura: रेपिस्ट को 26 दिनों में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, जंगल में मिला था शव
Mathura: केस में 14 नवंबर को पुलिस ने कोर्ट में सतीश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने गवाहों के बयान और सुबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना.
