साइंस सिटी में RSS कार्यक्रम को हाई कोर्ट से हरी झंडी, मोहन भागवत होंगे मुख्य वक्ता
Kolkata High Court RSS Event: कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में आरएसएस कार्यक्रम की अनुमति दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि सभागार की क्षमता से अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए और कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी.
पश्चिम बंगाल शिक्षक बहाली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 25,753 नियुक्तियाँ रद्द करने का फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया है.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 25,000 से अधिक नियुक्तियों की रद्दीकरण के बाद ईमानदार शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से इस पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने संविदा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संविदा आधार पर नियुक्त असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति नियमित करने की याचिका खारिज कर दी.
मोहम्मद शमी को हर माह देने होंगे इतने लाख रुपये. जानिए कितना है शमी का नेटवर्थ ?
क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के तलाक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी और बेटी को भरण-पोषण के लिए हर माह चार लाख रुपया देना होगा
मोहम्मद शमी को HC से झटका, एक्स वाइफ को हर महीना देने होंगे 4 लाख रुपये
कोलकाता हाईकोर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी को कुल 4 लाख रुपये प्रति माह मेंटीनेंस देने का आदेश दिया है.
Sharmistha Panoli Released: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए और कई शर्तें लगाईं.
मुर्शिदाबाद हिंसा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका में SIT जांच की मांग
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें एसआईटी जांच और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. कोलकाता हाई कोर्ट पहले ही मामले में संज्ञान ले चुका है और BSF की तैनाती का आदेश दिया गया है.
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBCमें शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट अब 27 अगस्त को करेगा सुनवाई
कोलकाता हाईकोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, जजों के लिए खास दिशा निर्देश जारी
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए किशोरों से जुड़े मामलों में निर्णय लिखने के तरीके के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किया है.
