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Legal news

Supreme Court: यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. केंद्र सरकार नियमों पर पुनर्विचार में जुटी.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 'उद्योग' की परिभाषा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जहां नियोक्ता-कर्मचारी संबंध है, वह संस्थान 'उद्योग' के दायरे में आएगा.

20 Rupees Bribe Case: सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के ₹20 की रिश्वत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात के दो सरकारी कर्मचारियों को 30 साल बाद बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना रिश्वत की मांग साबित हुए केवल रकम की बरामदगी के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

CWC meeting decisions: दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक में 'वंदे मातरम' पर रुख साफ करने के साथ-साथ पेपर लीक, जाति जनगणना, परिसीमन और दलित सम्मान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. पार्टी ने इन विषयों को लेकर देशभर में अभियान चलाने की रणनीति बनाई है.

Delhi High Court: अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग को आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने को कहा है. अदालत इस मामले में 1 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी.

Supreme Court: नीट-यूजी पेपर लीक के बाद NTA में सुधारों की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. SC ने NTA से राधाकृष्णन व नीलेकणि समिति की सिफारिशें लागू करने की जानकारी मांगी है, वहीं UPSC की तर्ज पर फुलप्रूफ सिस्टम बनाने की बात कही है.

Supreme Court: ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका पर समय से जवाब न देने पर SC ने ओडिशा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने राज्य सरकार को 15 अगस्त तक फैसला लेने और जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. अदालत ने कहा कि दिवाली से ठीक पहले जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पर्यावरण सुरक्षा और व्यावहारिक संतुलन बनाना जरूरी है.

Supreme Court: सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे और दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव लड़ने की रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी.

Supreme Court: NEET UG धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में पुलिस बल प्रयोग और छात्रों पर दर्ज FIR मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए पूर्व जजों और रिटायर्ड अफसरों की एक हाई-पावर कमेटी गठित करेगा। कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केवल छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने पर विचार कर रहा...