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Legal news

Delhi High Court: दिल्ली HC ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा का आदेश दिया है. कोर्ट ने AI, डीपफेक और फेस-स्वैप तकनीक के जरिए उनकी तस्वीर या आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई.

Tree Felling Order: ग्रेटर कैलाश-2 में दो हरे-भरे पेड़ों की कटाई की अनुमति देना दिल्ली सरकार के दो पूर्व वन अधिकारियों को भारी पड़ गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर दोनों को अवमानना का दोषी ठहराया है.

Deportation Rules: बिना राष्ट्रीयता सत्यापन के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट की है.

Bhojshala Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर के पास की जमीन (खसरा नंबर 596) पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने की अस्थायी अनुमति दी है. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस स्थान पर नमाज के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.

Supreme Court: तमिलनाडु के बहुचर्चित टासमैक शराब घोटाला मामले में मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद द्रमुक नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की जल्द सुनवाई की मांग पर 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है.

Supreme Court: चंडीगढ़ में 2020 के बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर (FIR) रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Delhi High Court: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को पर्सनैलिटी राइट्स और पहचान के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोशल मीडिया से अपमानजनक और बिना अनुमति इस्तेमाल किए जा रहे कंटेंट को हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने 'काला हिरन: द बैटल फॉर लेगेसी' फिल्म से जुड़े सोशल मीडिया लिंक्स को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश जारी किया है.

RAJASTHAN HIGH COURT STAY: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड समाज को आवंटित जमीन का आवंटन निरस्त करने के भजनलाल सरकार के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

Supreme Court Petition: जंतर-मंतर पर संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर SC में नई याचिका दायर की गई. वकील द्वारा दायर याचिका में मामले का स्वतः संज्ञान लेने, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाने और घायलों को मुआवजा देने की मांग है.