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Legal news

Supreme Court: जजों पर बिना सबूत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर गुलशन पाहुजा पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में मनगढ़ंत आरोपों से जजों का पूरा करियर दांव पर लग जाता है.

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है. संसद भवन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के साथ ही सपा-कांग्रेस गठबंधन की औपचारिक चर्चा शुरू हो चुकी है. 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर दोनों दल सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला तलाश रहे हैं.

Supreme Court: सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं हो सकती. पूरे देश में समान सुविधाएं और सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.

Calcutta High Court: तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों (जिनमें करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं) के संचालन की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्र जांच का हिस्सा बताई जा रही है.

Delhi High Court: नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई हैं.

Jantar Mantar Protest: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल में भर्ती कराए जाने और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई को पत्र लिखकर वांगचुक और अन्य अनशनकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति देने की मांग की है.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया. सूची में 11 महिला वकील भी शामिल हैं, जिन्होंने संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा कीं.

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 'केरल मिनरल्स एक्ट 2011' को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300A का उल्लंघन माना है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए भूमि मालिकों से वसूली गई रॉयल्टी की रकम को तीन महीने के भीतर वापस करने का आदेश दिया है.

Book Controversy: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संत रामपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण सोलन की कार्यवाही को फिलहाल रद्द कर दिया है.

NEET UG Paper Leak Case Update: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राऊज एवेन्यु कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच के मुताबिक, लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर ने NTA पैनल में शामिल केमिस्ट्री टीचर पी.वी. कुलकर्णी से परीक्षा से 10 दिन पहले ही ₹5 लाख में पेपर लीक करवाया था.