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Legal news

Rajendra Bharti Bank Scam: मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 साल पुराने कॉपरेटिव बैंक घोटाले में मिली 3 साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में 10 जुलाई को अपना अहम फैसला सुनाएगा, जिससे विधायक की सदस्यता और भविष्य तय होगा.

200 Crore Extortion Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पिंकी ईरानी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Red Fort Blast Case: लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट अब 11 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.

Enforcement Directorate TMC Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें ₹450 करोड़ जमा हैं. जांच में एविएशन कंपनियों के जरिए ₹150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.

IPS Officer Maternity Training Rule: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती या मां बन चुकी महिला IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग से रोकने वाले गृह मंत्रालय के 1993 के पुराने नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं के हित में बने नियमों का इस्तेमाल उनके अधिकार सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

Madras High Court Verdict: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले लोग सिर्फ इस आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते.इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA ने जम्मू की अदालत में 1597 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी बनाया गया है. हाफिज सईद पर पाकिस्तान से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और साजिश रचने का आरोप है.

Delhi High Court: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारण बताओ नोटिस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही महासंघ को हिदायत दी है कि कोई भी फैसला लेने से पहले विनेश को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले को सीधे सर्वोच्च अदालत में लाने की आदत ठीक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि देश की कानूनी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पुलिस और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए

Karur Stampede Case: तमिलनाडु के करूर में हुई दर्दनाक भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट डीएमके (DMK) की याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. याचिका में मुख्यमंत्री विजय और उनके मंत्रियों पर सीबीआई जांच को लेकर सार्वजनिक बयान देने और पीड़ितों से मुलाकात को नियंत्रित करने की मांग की गई है.