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Legal news

Sambhal Violence Case: संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले आदेश तक टाल दी है. कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखने और निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है.

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने SC का दरवाजा खटखटाया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह नोटिस जारी किया. कोर्ट ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा.

Supreme Court Order: असम एनआरसी (NRC) मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में एनआरसी की अंतिम सूची के पुनः सत्यापन और शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है.

Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उठाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने FSSAI के उस बैन ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें डाबर के 100% शुद्ध वाले उत्पादों की बिक्री रोकने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा- बिना सुनवाई का मौका दिए आदेश गलत है.

Technology in Judiciary: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई प्रशासनिक कार्यों में मदद कर सकता है....

Calcutta High Court Relief: सलबोनी भूमि कब्जा मामले में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.

KARNATAKA HC ON ED ECIR: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेटरी रिपोर्ट (ECIR) को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है और ईडी इसे 'आंतरिक दस्तावेज' कहकर छिपा नहीं सकता.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा की व्यापक समीक्षा और नया कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह सक्षम है और यह फैसला विधायिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.

सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्हें 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था.