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Legal news

Kolkata High Court Hearing: कोलकाता हाई कोर्ट ने TMC के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में 7 जुलाई तक खातों का पूरा ब्योरा मांगा है. बागी विधायकों की शिकायत और अंदरूनी विवाद के बाद पार्टी के करीब 440 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगाई गई है.

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एसीजेएम अश्विनी पंवार की कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएगी.

Rouse Avenue Court: 5000 करोड़ रुपये के नकली दवा रैकेट मामले में जांच प्रभावित करने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत के आरोपी IPS अधिकारी दीपक गहलावत को कोर्ट ने 1 दिन की CBI रिमांड पर भेजा. सीबीआई ने छापेमारी में कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ (EFI) की ड्रेसेज टीम चयन सूची को वैध ठहराया है. अदालत ने घुड़सवार सुदीप्ति हाजेला और अनुष अग्रवाला की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि महासंघ की प्रक्रिया निष्पक्ष थी.

Kolkata High Court TMC Case: बागी विधायकों की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 440 करोड़ रुपये के लेनदेन वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पार्टी को तुरंत राहत देने से मना कर दिया है.

Jaipur Polo Ground Case: जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा. सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया है.

देश भर में बार-बार हो रहे भीषण अग्निकांडों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. वकील नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी कोचिंग, अस्पताल और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एक समान 'फायर सेफ्टी कानून' अनिवार्य किया जाए.

मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की मानवीय व्याख्या करते हुए फैसला दिया है कि इच्छुक महिला 51 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी.

Sameer Ahmed Case: मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू से इस्लाम अपनाने पर किसी को भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का जाति प्रमाणपत्र या आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने मीशो को 'जॉकी' से मिलते-जुलते नामों वाले नकली इनरवियर ब्रांड्स की लिस्टिंग 36 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मीशो से उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की केवाईसी जानकारी भी मांगी है.