दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली राहत, चचेरे भाई की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है. वहीं, नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई जारी है.
दिल्ली वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 33 लाख नोटिस पर पूछा सवाल
दिल्ली की मतदाता सूची से 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सीजेआई ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और जायज मतदाता का नाम न हटाने का निर्देश दिया है.
‘नियम ताक पर रखकर बनाए अफसर!’ ओडिशा DGP लिस्ट में हेरफेर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमिकस क्यूरी ने खोली पोल
Supreme Court Case: ओडिशा में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता और एमिकस क्यूरी ने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर पात्रता सूची में फेरबदल की कोशिश की गई है.
‘वंदे मातरम नहीं गाया तो 3 साल की जेल?’ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court: SC ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि 'वंदे मातरम' नहीं गाने या इसके गायन में व्यवधान डालने पर दंडात्मक कार्रवाई किस हद तक लागू हो सकता है.
ईवी खरीदने से क्यों डर रहे लोग? सुप्रीम कोर्ट ने बताई असली वजह
Supreme Court EV Remarks: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है. पीठ ने कहा कि केवल ईवी खरीदने की सलाह देने से बदलाव नहीं आएगा, इसके लिए बुनियादी सुविधाएं और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
‘सम्मानजनक जीवन के बिना अधिकार बेमानी…’ 9वें एम.सी. चागला लेक्चर में बोले जस्टिस बी.आर. गवई; बाबासाहेब के विचारों का किया जिक्र
JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने मानवाधिकारों को रेखांकित किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मानवाधिकारों का दायरा अधूरा है.
EPF वेतन सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए क्या बदला
सुप्रीम कोर्ट ने EPF वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, UAPA मामलों में मिली जमानत
UAPA Case: हत्या और यूएपीए के मामले में आरोपी जगतार सिंह जोहल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने जोहल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.
JSCB घोटाले पर ED का कड़ा प्रहार: PMLA के तहत 7 ठिकानों पर रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त
ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.
‘हर साल वही तमाशा’… नॉर्थ कैंपस में हिंसा पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, कहा- ‘लोकतंत्र में गुंडई बर्दाश्त नहीं!’
Delhi High Court: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हुई गुंडागर्दी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और DU प्रशासन से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर वोटों की गिनती और नतीजों पर रोक लगाई जा सकती है.
