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Legal news

Mahesh Joshi bail Supreme Court: पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जोशी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया राजनीतिक विरोध मार्च और एसआईआर मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई डरा नहीं सकता.

Supreme Court: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से कल तक का समय मांग लिया है.

Supreme Court: रेप के मामले में दोषी तरुण तेजपाल की ओर से दायर याचिका पर गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कोर्ट 3 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस एम. एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

Supreme Court: तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाले लोगो को पिछड़े मुस्लिम के आरक्षण का फायदा देने से इनकार कर दिया था.

Delhi NCR Firecracker Ban: पटाखे बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देश में पूरी तरह से पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है. अदालत पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक-सामाजिक भावनाओं के बीच एक व्यवहारिक और संतुलित समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

CJP leaders arrested Delhi: जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और बैरिकेड तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो नेताओं को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि एक अन्य नेता को शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की नियुक्ति, कानूनी सुरक्षा और अंदरूनी फैसलों को लेकर 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के 24 साल पुराने मामले में देरी से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मूल भू-स्वामी को नोटिस की पूरी जानकारी थी और समय पर आपत्ति नहीं जताई गई थी.

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