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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जहरीले सांपों के काटने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए देश के सभी राज्यों को शामिल किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है, जिसका नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है. कोर्ट ने चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के अधिकारियों द्वारा भू मालिकों को दिए गए अवैध मुआवजे की जांच का आदेश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के 30 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों की पुनः बहाली पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन्हें यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के आरोप में निलंबित किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जो मकोका के मामले में गिरफ्तार हुए थे. दिल्ली पुलिस ने बालियान के जमानत का विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने वैवाहिक घरों में कष्ट सहना चाहिए, यह मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह उसकी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई न करे.

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि विदेश में लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडरों को भारत लौटने और पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अद्यतन जानकारी देने की अनुमति दी जाएगी.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व प्रमुख ई अबूबकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं लग रहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.