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याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

अदालत ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की चिकित्सा उपचार की आवश्यकताओं को अन्य जेलों में भी पूरा किया जा सकता है.

सीजेआई ने कहा कि जज को इसका पता होना चाहिए कि उनके फैसले के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते है।

कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 मई को सुनवाई करेगा.

Crpc की धारा 64 को चुनौती दी गई है. इस धारा के मुताबिक अदालत का समन आरोपी की ओर से उसके घर की महिला स्वीकार नहीं कर सकती. उसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है.

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