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Mamata Banerjee

Bengal Election 2026: कोलकाता का बेहाला पूर्व इलाका, जो कभी लेफ्ट का गढ़ था और अब TMC का मजबूत किला है, वहां की सियासी जमीन खिसकने लगी है. आंकड़ों की मानें तो BJP ने पिछले 10 साल में अपना वोट शेयर 1% से बढ़ाकर 38% तक पहुंचा दिया है.

पश्चिम बंगाल में SIR (सत्यापन) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस जलाए जाने की घटना पर सख्त रुख अपनाया और बंगाल के डीजीपी से जवाब तलब किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का आदेश दिया है.

क्या बंगाल में मतदाता सूची से हटाए जाएंगे 70 लाख नाम? सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा जवाब. ममता बनर्जी ने लगाया भेदभाव का आरोप.

Mamata Banerjee Supreme Court Hearing: ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस की और चुनाव आयोग को 'WhatsApp Commission' बता डाला. उनकी बहस के बाद SIR पर ECI को नोटिस जारी हुई है. अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगा. पढ़ें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?

West Bengal SIR Case: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हैं. वह फिलहाल विजिटर गैलरी में मौजूद हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Opposition leader's reaction on Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पर विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा है. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, भगवंत मान और अखिलेश यादव ने बजट को युवाओं, किसानों और निवेशकों की अनदेखी वाला बताया.

पश्चिम बंगाल ‘आई पैक’ मामले में राज्य सरकार, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाब दाखिल किया है.

Amit Shah Attack Mamata Banerjee: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कोलकाता के आनंदपुर इलाके में हुई भीषण आग की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

India Bangladesh Border: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह नौ सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन 31 मार्च तक BSF को सौंपे. अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है और देरी का कोई औचित्य नहीं है.