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Mamata Banerjee

तमिलनाडु में डीएमके–कांग्रेस गठबंधन की खींचतान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को “डूबते जहाज” बताते हुए डीएमके को उससे दूरी बनाने की सलाह दी.

FIR on ED Officers in West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC रेड केस में ED अफसरों के विरुद्ध दर्ज FIR पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, ममता सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा- एजेंसी की जांच में दखल न डालें, वरना अराजकता फैलेगी.

ED vs I-PAC Supreme Court Hearing: पश्चिम बंगाल में I-PAC पर ईडी की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल किया.

ED I-PAC Raid Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CM ममता बनर्जी पर रेड के दौरान दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाया है. ED ने I-PAC और कोयला घोटाले में CBI जांच की मांग की है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. दायर कैविएट में ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी, I-PAC छापेमारी के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का बिना पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला न दे.

Mamata SC Caveat Petition: ED की याचिका से पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर बड़ा कदम उठाया है. जानिए कैविएट याचिका क्या होती है, यह क्यों दायर की जाती है और ED I-PAC छापेमारी विवाद में यह ममता सरकार के लिए कैसे अहम साबित हो सकती है.

I-PAC ED Raids: पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC ने ईडी की छापेमारी को चिंताजनक ट्रेंड बताया. फर्म ने कहा कि वह जांच में सहयोग करती रहेगी और चुनाव नहीं लड़ती बल्कि अलग-अलग दलों को पेशेवर सलाह देती है.

Mamata Banerjee का यह लगाव दिखा एक प्राइवेट कंपनी के लिए. यही लगाव भद्र लोक (प​श्चिम बंगाल) में चेहरे को उजागर कर दिया, जिस पर ईमानदारी का छद्म परदा डला हुआ था.

ED raids I-PAC: पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई के बाद सियासी घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है. गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन समेत 8 सांसदों ने धरना दिया.

ED Raid in Bengal: पश्चिम बंगाल में ED की छापेमारी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. I-PAC और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापे के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आईं. मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट में भारी भीड़ के कारण सुनवाई टाल दी गई.