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7वें वेतन आयोग का तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के DA में 2% बढ़ोतरी, 53% से बढ़कर अब 55% हो जाएगा महंगाई भत्ता

Central Government Employees DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का तोहफा मिला है, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी.

DA Hike

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

DA Hike News: मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की. इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा. इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की गई है. इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई से लड़ने में मदद करना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा. इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, और कर्मचारियों को मार्च 2025 तक का बकाया महंगाई भत्ता एक साथ दिया जाएगा.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 53% DA के तहत उन्हें ₹26,500 का महंगाई भत्ता मिलता था. लेकिन अब 55% DA के हिसाब से उन्हें ₹27,500 मिलेगा, यानी उनकी सैलरी में ₹1,000 का इजाफा होगा. इसी तरह, ₹70,000 की बेसिक सैलरी पर 53% DA के तहत ₹37,100 का महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर ₹38,500 हो जाएगा. इस हिसाब से इस कर्मचारी की सैलरी में ₹1,400 की बढ़ोतरी होगी.

78 महीने बाद DA में 2% का इजाफा

पिछले कुछ सालों में महंगाई भत्ते में हर साल 3% से 4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन 78 महीने (लगभग 6.6 साल) के बाद पहली बार महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की गई है. इससे पहले 2018 में महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया था.

एरियर के तौर पर मिलेगा बकाया

सरकार ने इस बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2025 में की है, जिससे कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के महंगाई भत्ते का एरियर मार्च 2025 की सैलरी के साथ मिलेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹19,000 है, तो पहले उन्हें ₹10,070 का महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब 2% की बढ़ोतरी के बाद उन्हें ₹10,450 का महंगाई भत्ता मिलेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी एक बड़ी राहत है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी. सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए सकारात्मक साबित होगा, क्योंकि इससे उनके जीवनस्तर में सुधार आएगा.

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