बचत खाते से कितना अलग है प्रधानमंत्री जन-धन अकाउंट, जानें मिलता है क्या-क्या लाभ?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, जिसके जरिये गरीब से गरीब लोगों का बैंक खाता जीरो बैलेंस पर खुल पाया.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने, विकास को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से कई सुधार और पहल की गई हैं.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी: PM मोदी ने केंद्रीय कर्मियों के नेताओं को UPS के बारे में समझाया, कहा— इससे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी
PM Modi Joint Consultative Machinery Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की. उन्होंने इस स्कीम को अहम बताया.
NPS की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए कैसे अलग हैं दोनों योजना
देश में नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना होगी. हालांकि, कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच स्कीम चुनने का विकल्प भी होगा.
‘वक्फ संशोधन विधेयक-2024’ पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बनी JPC की पहली बैठक इस तारीख को होगी
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ और इस विधेयक में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी.
मोदी सरकार में सरपट दौड़ रहा शेयर बाजार, राहुल गांधी ने सिर्फ 5 महीनों में कमाया ₹46.5 लाख का मुनाफा
भारतीय शेयर बाजार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उफान पर है. इससे राजनेताओं को भी फायदा हो रहा है. विपक्षी नेता राहुल गांधी को शेयर बाजार से लाखों रुपये का मुनाफा हुआ है.
Rohingya Refugees: जेल में बंद रोहिंग्या मुसलमानों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके भारत में शरण चाहने वालों युवाओं, महिलाओं और बच्चों सहित शरणार्थियों की अनिश्चिकालीन हिरासत को चुनौती दी गई है.
जम्मू कश्मीर से Article 370 हटने के 5 साल पूरे, West Pakistani से आए शरणार्थी क्या बोले
Video: 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.
संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की
Samvidhaan Hatya Diwas: केंद्र सरकार ने बीते 11 जुलाई को घोषणा की थी कि देश में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा.
दिव्यांग, किसान, मजदूर सहित सभी उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय देने वाला बजट: रामदास आठवले
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि 2024-25 का ये बजट गरीब, महिला, युवा और किसान के लाभार्थ पर आधारित बजट है.
