लोकसभा में One Nation, One Election विधेयक पेश, Congress समेत विपक्षी दलों ने किया विरोध
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस पर हमला बोला. विपक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव ‘लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए है.’
भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया ह्विप, मंगलवार को पेश हो सकता है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल
भाजपा ने अपने सभी सदस्यों को मंगलवार को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है. बीते 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी.
One Nation One Election: संविधान संशोधन की दरकार, क्या करेगी सरकार?
Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन का वादा किया था और उस पर अमल करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.
One-Nation One-Subscription: देश के सभी कॉलेजों, रिसर्च सेंटरों और सरकारी संस्थाओं को वैश्विक शोध पत्रिकाओं तक व्यापक पहुंच देगी ये योजना
'एक देश-एक सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना से भारतीय शोध जगत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी और भारतीय शोधकर्ताओं को उन्नत शोध सामग्री और नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच प्रदान होगी.
Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 53% की वृद्धि, 7वें वेतन आयोग के तहत ऐसे मिलेगा लाभ
Modi Govt Increase Two Allowances : महंगाई भत्ता (DA) में नई वृद्धि से कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा. मोदी सरकार ने दो भत्तों में बढ़ोतरी की है. नर्सिंग भत्ता भी अब 25% बढ़ाया जाएगा.
क्या देश में One Nation-One Election जरूरी हो गया है?
ऐसी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र या अगले सत्र में इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर सकती है.
शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है One Nation, One Election बिल, JPC को भेजने की तैयारी
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी.
सरकार ने बताया- मेडिकल कॉलेजों के लिए 90,000 से ज्यादा पद स्वीकृत, इनमें 14,179 केवल दिल्ली AIIMS को दिए
संसद सत्र के दौरान लोकसभा में तारांकित प्रश्न में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों के लिए सृजित पदों का विवरण साझा करने के लिए कहा गया.
देश को ग्लोबल डिफेंस टेक हब बनाने के लिए सरकार ने शुरू की कई योजनाएं, MSME-स्टार्टअप्स को किया शामिल
केंद्र सरकार ने रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए MSME, स्टार्टअप्स को अपनी योजनाओं में शामिल किया है. कुल 1,264 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इससे देश ग्लोबल हब फॉर डिफेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनेगा.
‘MSP पर खरीदे जाएंगे सभी कृषि उत्पाद’, कृषि मंत्री शिवराज चौहान बोले- यह मोदी सरकार की गारंटी, इसे हम पूरा करेंगे
संसद में कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने कभी MSP पर किसानों का उत्पाद नहीं खरीदा. मगर हम सभी कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदेंगे. अगर किसान को किसी फसल में नुकसान होगा, तो हम मुआवजा भी देंगे.
