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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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PMLA case

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही जारी रखने और संपत्ति अटैच रखने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि मेरिट के आधार पर डिस्चार्ज हुए मामलों को अन्य मामलों के साथ यांत्रिक तरीके से टैग नहीं किया जा सकता.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.30 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं.

IDBI बैंक के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 450 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ED ने संतोष ओवरसीज लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की है. CBI की FIR के आधार पर शुरू हुई इस जांच में फर्जी बिलों, शेल कंपनियों और अवैध फंड ट्रांसफर के कई मामले सामने आए हैं.

सीबीआई द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई की अदालत में पेश करने की मंजूरी दे दी है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की नजरें टिकी हैं. PMLA के तहत कैंपस अटैच करने की तैयारी के बीच यूनिवर्सिटी की फंडिंग और लाल किला धमाके की जांच से जुड़े इनपुट्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्तियों को दी गई कुछ सुरक्षाएं जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को तलब किया है, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह मामला 88 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़ा हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच 28 जनवरी को ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले जस्टिस मिथल और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में विभाजित फैसला आने के बाद मामला सीजेआई को भेजा गया था.