UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह रावत की 63 लाख से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.30 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं.
प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई: संतोष ओवरसीज पर ED का छापा, 450 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का खुलासा
IDBI बैंक के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 450 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ED ने संतोष ओवरसीज लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की है. CBI की FIR के आधार पर शुरू हुई इस जांच में फर्जी बिलों, शेल कंपनियों और अवैध फंड ट्रांसफर के कई मामले सामने आए हैं.
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) से जुड़े मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई कोर्ट में पेशी की मिली मंजूरी
सीबीआई द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई की अदालत में पेश करने की मंजूरी दे दी है.
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का शिकंजा; PMLA के तहत कैंपस अटैच करने की तैयारी, फंडिंग पर उठे सवाल
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की नजरें टिकी हैं. PMLA के तहत कैंपस अटैच करने की तैयारी के बीच यूनिवर्सिटी की फंडिंग और लाल किला धमाके की जांच से जुड़े इनपुट्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित अन्य प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी के तहत आरोपी व्यक्तियों को दी गई कुछ सुरक्षाएं जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी.
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को किया तलब, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को तलब किया है, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह मामला 88 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़ा हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई, पढ़ें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच 28 जनवरी को ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इससे पहले जस्टिस मिथल और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में विभाजित फैसला आने के बाद मामला सीजेआई को भेजा गया था.
