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Rape Case

Gwalior Rape Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग किशोरी के साथ उसके मकान मालिक के बेटे ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. आरोपी पीड़िता का एक साल से शारीरिक शोषण कर रहा था.

Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दी. CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.

रेप के मामले में कथित आरोपी समीर मोदी के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है. दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी है. साकेत कोर्ट ने समीर मोदी को जमानत दे दिया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट द्वारा दी गई रेप केस के आरोपी वकील की अग्रिम जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह कृत्यों को रोकने और कानून की प्रक्रिया की रक्षा के लिए जरूरी है. साथ ही दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत के केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का उपयोग अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट से लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) इंद्रजीत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने 70 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी के खिलाफ दर्ज बलात्कार और यौन उत्पीड़न के तहत दर्ज मामले को खारिज कर दिया है.

साकेत कोर्ट ने रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी को बड़ी राहत दे दी है. कोर्ट ने समीर मोदी को पांच लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

समीर मोदी, जो भगोड़े ललित मोदी के भाई हैं, को 2019 के रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए खारिज करने की मांग की है. कोर्ट ने 22 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई तय की है.

मीरा रोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक निजी एयरलाइन में कार्यरत 23 वर्षीय एयर होस्टेस ने अपने सहकर्मी पायलट पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर नवघर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी को बड़ी राहत दी है. पहले सत्र अदालत ने उसे 30 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने घटाकर 20 साल कर दिया. कोर्ट ने दोषी के जेल में अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया.