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Sheikh Hasina

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सजा पर उनके बेटे सजीब वाजेद ने इसे पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है.

Sheikh Hasina Death Sentence: शेख हसीना को ICT द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा पर भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है. आइये जानें अब उनके पास क्या विकल्प हैं?

Sheikh Hasina Death Sentence Verdict: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. यह फैसला सेख हसीना की गैरहाजिरी में सुनाया गया. कोर्ट ने इसी साल 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे.

Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश के प्रॉसिक्यूशन ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की है. हसीना की गैरहाजिरी में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने इसी साल 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे.

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी यूनुस सरकार पर अल्पसंख्यकों पर हिंसा और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगे हैं. इटली में बांग्लादेशी प्रवासियों ने प्रधानमंत्री मेलोनी को पत्र लिखकर विरोध जताया.

Awami League Protest Against Yunus: दर्जनों युवा बैनर लिए 'जय बांग्ला, जय बंगबंधु', 'शेख हसीना आएंगी, हाईवे हिल जाएगा', 'शेख हसीना आएंगी, बांग्लादेश हंसेगा' जैसे नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल हुए.

दुनिया के कई देशों में नेताओं को सत्ता से हटाकर अपना देश छोड़ना पड़ा. बांग्लादेश की शेख हसीना से लेकर अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन तक तख्तापलट की कहानियाँ सामने आईं. यहां ऐसे ही राष्ट्राध्यक्षों को जानिए

Bangladesh Current Situation: 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत का बंटवारा कर अलग देश बना दिया गया. बंगाल के दो हिस्से पूर्व और पश्चिम बंगाल हो गए. पूर्वी बंगाल 'बांग्लादेश' कहलाया. आज से ठीक एक साल पहले उस देश में तख्तापलट हुआ, हिंदुओं पर हमले बढ़े, कट्टरपंथ का साया...

ग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) के एक मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है

बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की सुनवाई 1 जुलाई से शुरू करने का आदेश दिया है.