जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले कथित कैश मामले में कमेटी की रिपोर्ट के बाद सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी मिलने के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 9 मई तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई पर 2015 के निर्देश को फिर दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में पेड़ों की अवैध कटाई पर सख्ती दिखाते हुए 2015 के निर्देशों को लागू रहने की बात दोहराई है. अब TTZ क्षेत्र में कटाई के लिए CEC की अनुमति अनिवार्य होगी.
एलएलएम कोर्स की अवधि पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और यूजीसी से मांगा विस्तृत हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने एलएलएम कोर्स की अवधि से जुड़े मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी से विस्तृत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने बीसीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कानूनी शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता पर जोर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से लंबित मामलों में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को संवैधानिक और मुस्लिम समाज के हित में बताया.
बुजुर्ग और बीमार कैदियों की रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नालसा ने दायर की जनहित याचिका
बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की दयापूर्ण रिहाई की मांग को लेकर नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 25,982 कैदियों की रिहाई की रिपोर्ट भी शामिल है.
वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, 8 हफ्ते में मांगा जवाब
वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 8 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश पर भी रोक लगा दी है.
निर्विरोध चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 10% वोट न मिलने पर क्यों भेजें संसद?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्विरोध निर्वाचन के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को 10% मत भी न मिलें तो उसे संसद क्यों भेजा जाए? याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मंत्री पद नहीं छोड़ा तो सेंथिल बालाजी की जमानत हो सकती है रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को चेतावनी दी कि अगर वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने सोमवार तक जवाब मांगा है कि वे स्वतंत्रता चुनेंगे या मंत्री पद.
केरल में विधेयकों की मंजूरी पर राज्यपाल से विवाद, सुप्रीम कोर्ट 6 मई को करेगा सुनवाई
केरल सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों की मंजूरी को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा. सरकार ने समयसीमा तय करने की मांग की है, तमिलनाडु मामले का हवाला भी दिया गया.
Murshidabad Violence पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 अप्रैल को, SIT जांच की मांग वाली याचिका दायर
Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की एसआईटी जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिका में राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं.
