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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Supreme Court India

सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा एक महिला को कथित रूप से गैरकानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. याचिका में महिला की तत्काल रिहाई और अवैध निर्वासन की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चयन जेम्स मिशेल की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों को चुनौती दी थी. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने और अन्य शर्तों के पालन का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई. कोर्ट ने समानांतर कार्यवाही को अनुचित बताया और एसआईटी जांच की स्थिति पर संतोष जताया.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली अंतरिम राहत बरकरार रखी है. कोर्ट ने SIT को जांच का दायरा सीमित रखने और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहने के निर्देश दिए हैं.

वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अध्यादेश और परियोजना की रूपरेखा हलफनामे में मांगी. अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास बन रहे जेट्टी और टर्मिनल प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट से जल्द निर्णय लेने की सलाह दी.

वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका पक्ष सुने बिना निर्णय लिया गया.

मानव तस्करी मामले में जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक सुमन शेख को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में समय लगेगा, ऐसे में अनिश्चित काल तक जेल में रखना उचित नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनियाभर से आए शरणार्थियों को रख सके. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में बसने का अधिकार केवल नागरिकों को ही है.