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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की मौत के मामले की सुनवाई करेगा. मृतक की मां ने दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआई ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद महिला का गोत्र बदलता है और उसके संपत्ति अधिकारों पर ससुराल का भी हक बन सकता है. अदालत ने महिलाओं के अधिकार और सामाजिक संरचना के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया.

सुप्रीम कोर्ट दीपावली के बाद 1984 सिख विरोधी दंगों के मामलों में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार और बलवंत खोखर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. दोनों आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

पीली मटर के आयात पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या घरेलू दाल का उत्पादन पर्याप्त है.

उत्तर प्रदेश के टूंडला की 80 साल पुरानी प्रसिद्ध श्री नगर रामलीला समारोह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई. कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि बिना ट्रायल किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक हिरासत में रखा जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए से चार सप्ताह में हिरासत का ब्यौरा पेश करने को कहा है. शाह के खिलाफ कुल 24 मामले दर्ज हैं और उनका ट्रायल लंबित है.

उत्तर प्रदेश के टूंडला में 80 साल से हो रहे श्री नगर रामलीला समारोह पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा.

चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय प्रदेश सरकार से पर्यावर्णीय तबाही पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही से संबंधित जानकारी मांगी है. कोर्ट ने पूछा कि पिछले 20 वर्षों में गैर-वन उपयोग के लिए कितनी भूमि डायवर्ट की गई है