Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Supreme Court

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuck) की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग उनके हर कदम पर नजर रख रहे हैं.

पति को खोने वाली विधवा को 23 साल बाद न्याय मिला. 2002 के रेल हादसे की पीड़िता सैयनोक्ता देवी को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ₹4 लाख का मुआवजा मिलेगा, ये राशि उसके खाते में जमा करने का निर्देश रेलवे को दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में एक आदेश देते हुए पति को निर्देश दिया है कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी को 24 घंटे के भीतर उसके कपड़े और अन्य सामान लौटा दे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया हैं. यह योजना गंभीर अपराधों में शामिल कैदियों पर लागू नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के फांसी मामलों की लंबित याचिकाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट्स को तत्काल आंकड़े देने और छह महीने में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने बताया कि भारत में लगभग 65 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं, जिससे समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के ठेकेदार रिशु श्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए ईडी की गिरफ्तारी पर 10 नवंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रेसीडेंशियल रेफरेंस से जुड़े मामले में चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का संकेत दिया है. मामला राष्ट्रपति और राज्यपालों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और गुजरात के दो प्राइवेट स्कूलों से नौकरी से निकाली गई ट्रांसजेंडर महिला टीचर को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में डिजिटल आरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से करोड़ों की ठगी के मामले पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने फर्जी न्यायिक आदेशों और साइबर ठगी पर सख्त चेतावनी दी है.