Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Supreme Court

बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि बाहर रखे गए मतदाताओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरोगेसी कानून 2021 द्वारा सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का विकल्प चुनने वाले दंपत्तियों की आयु सीमा पर लगाए गए प्रतिबंध, उन दंपत्तियों पर लागू नहीं होता है.

कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है. याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को नवंबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. अब परिवार और बच्चों के साथ दीवाली मना सकते है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ दीवाली में घर जाने की अनुमति दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अब न्यायिक अधिकारी सीधे अतिरिक्त जिला जज बन सकते है.

सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को फिलहाल राहत दी है. कोर्ट ने 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी घोषित करने के लिए एक सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को राहुल गांधी द्वारा दायर वोट चोरी आरोपों की एसआईटी जांच याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में बेंगलुरु सेंट्रल 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची हेराफेरी के आरोप और सूची पर रोक की मांग की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराधों में मृत्युदंड से संबंधित पीड़ित और समाज केंद्रित दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद मामले में दायर याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव होना है