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Supreme Court

अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, डीजीसीए सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने नोटिस जारी किया है.

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 85 वर्षीय कवि वरवरा राव की मेडिकल आधार पर जमानत शर्तों में ढील की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें ग्रेटर मुंबई क्षेत्र से बाहर जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा.

सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर चुका है.

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. राज्य सरकार के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दायर याचिका में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूरु दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने को चुनौती दी गई थी.

अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है. दायर जनहित याचिका में दुर्घटनाग्रस्त विमान से प्राप्त संपूर्ण डेटा प्रकाशित करने की मांग की गई है.

वोडाफोन-आइडिया की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा.सीजेआई बी. आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ वोडाफोन आइडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है. कोर्ट ने एआईएफएफ को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर एक आम सभा की बैठक आयोजित करें और कुछ संशोधनों के साथ संविधान को अपनाए.

दिल्ली दंगों 2020 के यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को शरजील ईमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यह सुनियोजित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

CJI BR Gavai Speech: दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 3.0 का उद्घाटन करते हुए CJI बी.आर. गवई ने कहा कि भारत वैश्विक आर्बिट्रेशन हब बनने की ओर अग्रसर है. न्यायपालिका, संस्थानों और सुधारों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने MSMEs के लिए किफायती और सुलभ विवाद समाधान की जरूरत बताई.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मगध विश्वविद्यालय द्वारा एक वकील की शैक्षणिक डिग्री को संदिग्ध पाते हुए मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को 30 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.