भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने महेश राउत को मेडिकल ग्राउंड पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है.
वक्फ़ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का संतुलित हस्तक्षेप, फैसला स्वागतयोग्य- मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ विवादित धाराओं पर अंतरिम रोक लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे संतुलित और ऐतिहासिक करार दिया.
UP विधान परिषद भर्ती मामले में CBI जांच को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा- बिना ठोस कारण नहीं हो सकती जांच
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह या आशंका के आधार पर आपराधिक जांच शुरू नहीं की जा सकती हैं.
हाथियों की वापसी और वन्यजीवों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की भूमिका स्वीकार की
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा वन्यजीव केंद्र में हाथियों और अन्य जानवरों की हिरासत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई किया. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नियमों का पालन कर रहा है तो हाथियों को रखना गलत नहीं है.
बिना वारंट तलाशी पर अनिवार्य है “रिकॉर्डेड रीजन टू बिलीव”, मनमानी कार्रवाई अस्वीकार्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वारंट और लिखित कारण गिरफ्तारी अवैध है. तलाशी केवल संदेह या मनमानी संतुष्टि पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए.
राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में आधार को हटाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भेज मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12वें दस्तवेज़ों के तौर पर शामिल आधार को हटाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट याचिककर्ताओ की ओर से उठाए गए आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय में पर्यावरणीय स्थितियों के बिगड़ने से जुड़े मामले में फैसला को रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय में पर्यावरणीय स्थितियों के बिगड़ने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 23 सितंबर को फैसला सुनाएगी. एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, मीडिया रिपोर्ट पर लिए गए स्वतः संज्ञान पर फैसले को रखा सुरक्षित
कोर्ट 22 सितंबर को फैसला सुनाएगा. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ इंस्टॉलेशन का नहीं है, बल्कि निगरानी का है. आज भले ही अनुपालन का हलफनामा दाखिल हो जाए.
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनाएगा अंतरिम फैसला
क्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी. 22 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
