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Supreme Court

Law Intern Ban: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर लॉ इंटर्न्स की पेशी पर आंशिक रोक लगाई है. सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को इंटर्न्स के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि बुधवार और गुरुवार को अनुमति दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कुष्ठ रोगियों के खिलाफ दशकों से चले आ रहे भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने सभी राज्यों से एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाकर या अध्यादेश लाकर इन कानूनों को खत्म करने को कहा है.

पश्चिम बंगाल के शिक्षक शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया था.

Supreme Court ने 2006 के निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया. मृतका ज्योति के पिता ने इस कोर्ट के आदेश पर दुख जताया.

Banke Bihari Temple Controversy: बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सामने आई है. अदालत ने गोस्वामी पक्ष को लगाई कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि खेल-खेलना बंद करिए.

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले जला हुआ कैश मामले में सुनवाई की. वकील कपिल सिब्बल ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ CBI की अपील खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई बरी की सजा को बरकरार रखा गया है.

Tamil Nadu Cash for Job Scam: तमिलनाडु में कैश-फॉर-जॉब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक आरोपियों को लेकर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने ऑल इंडिया सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ युवा वकील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर फर्जी कोर्ट फैसले तैयार कर रहे हैं. उन्होंने इसे न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बताया और वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे युवाओं को प्रशिक्षण दें.

नीतीश कटारा हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सजा समीक्षा बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई.