महादेव सट्टा एप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार नितिन टिबरेवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Mahadev Satta App Case: नितिन टिबरेवाल विकास छापरिया की कंपनी में निवेश करता था. विकास छापरिया की कंपनी में नितिन टिबरेवाल भी शेयर होल्डर था और दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रखा था.
सुप्रीम कोर्ट में 28 साल बाद एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण लागू
सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है. 28 साल बाद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत विभिन्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा.
ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 10.65 करोड़ जुर्माने पर राहत से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने फेमा उल्लंघन के जुर्माने का भुगतान BCCI से कराने की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को 'मूर्खतापूर्ण' बताते हुए पहले ही खारिज किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में बढ़ी हुई राशि का 10% जमा करने का निर्देश भी दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने MP के रहने वाले कानून के छात्र को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट (Supreme Court) ने पाया कि जेल के डिटेंशन सेंटर में रखे गए छात्र की हिरासत न केवल असंवैधानिक है, बल्कि नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है.
“पिता का सपना पूरा हुआ, लेकिन इसे देखने के लिए वह आज हमारे बीच नहीं हैं”, CJI बीआर गवई बोले- कानून बनाना विधायिका का काम, लेकिन…
कार्यक्रम के दौरान सीजेआई गवई भावुक हो गए और कहा, “मेरे पिता को हमेशा विश्वास था कि मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनूंगा. आज वह सपना साकार हुआ है, लेकिन अफसोस है कि वह इसे देखने के लिए आज हमारे बीच नहीं हैं.”
पीएफआई के अगुआ एएस इस्माइल की अंतरिम जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई नेता एएस इस्माइल की अंतरिम जमानत याचिका निपटाई. तिहाड़ में फिजियोथेरेपी सुविधा प्रतिदिन एक घंटे दी सकेगी. हाई कोर्ट ने पहले जमानत खारिज की थी, आरोपी यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था.
धर्मांतरण विरोधी कानून: रिहाई में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत रिहाई में लापरवाही पर 25 अगस्त को सुनवाई तय की. यूपी सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन कोर्ट ने जेल अधिकारियों पर सख्ती दिखाई, दोषी पर जुर्माना संभव.
हत्यारोपी की रिमांड खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मामला – सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में रिमांड खारिजी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस की याचिका पर सुनवाई स्वीकार की. 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई. हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती, गिरफ्तारी नियमों पर होगा विचार.
Supreme Court ने खारिज की डॉक्टरों के समूह की याचिका, कहा- बेंगलुरु का महानगरीय जीवन बहुत अट्रैक्टिव
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की याचिका खारिज की, कहा- बेंगलुरु का जीवन "आकर्षक". कर्नाटक के स्थानांतरण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने कहा, डॉक्टर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं.
