1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को करेगा सुनवाई, दोषियों के खिलाफ अपील की मांग
सुप्रीम कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें दंगा पीड़ितों के लिए जल्द न्याय की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ अपील की सिफारिश की गई है. कोर्ट ने जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 पर विचार करने की बात कही.
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा, गुजरात पुलिस की FIR पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा और गुजरात पुलिस द्वारा उनकी कविता पर दर्ज की गई FIR पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि कविता किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हिंसा के खिलाफ संदेश देती थी.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, राज्य सरकार से मांगी गई डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और राज्य सरकार से भर्ती से जुड़ी डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जनता का विश्वास चला गया तो सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने पर विभिन्न राज्यों को फटकार लगाई है, और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.
Tirupati Laddu Case: CBI ने चार लोगों को किया गिरफ्तार, TDP ने की पुष्टि
Tirupati Laddu Case: CBI ने तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोपों में चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT की जांच में खुलासे के बाद यह कार्रवाई हुई.
गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारण बताना अनिवार्य, नहीं तो होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पोस्टल बैलेट की याचिका खारिज की, मौजूदा नियमों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक भूमि से अवैध धार्मिक ढांचे हटाने की प्रक्रिया तेज करें
दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को 249 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. विभिन्न एजेंसियों ने अब तक कई अवैध ढांचों को गिराया है, और अगली सुनवाई 14 मई को होगी.
70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जहां 14 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी.
