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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि शव के साथ किया गया यौन शोषण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेक्रोफिलिया को अपराध मानने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को लागू करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी विभागों और संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी समान वेतन के हकदार हैं. गाजियाबाद नगर निगम के माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर, सेवा नियमित करने और 50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति पैनल में शामिल किया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में पहले से चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक अवैध अप्रवासियों को क्यों नहीं निकाला गया और 25 फरवरी को अगली सुनवाई तय की.

सुप्रीम कोर्ट ने रूपसी सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन पर संवैधानिक उल्लंघन और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने याचिका में तथ्यात्मक गलतियां बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की कथित संलिप्तता को लेकर लीक ऑडियो टेप की फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट 24 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित मामलों में फिलहाल राहत नहीं दी है.